उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति-2025 में संशोधन की स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में रीवा एयरपोर्ट के कार्यों एवं हवाई सेवाओं के विस्तार की समीक्षा की। उन्होंने रीवा एयरपोर्ट को नीति के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि विंध्य क्षेत्र में हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता और यात्रियों की संख्या में निरंतर वृद्धि को देखते हुए रीवा एयरपोर्ट की हवाई सेवाओं को सुदृढ़ करना आवश्यक है। एयरपोर्ट की क्षमता एवं सुविधाओं का विस्तार कर हवाई सेवाओं को सुचारु रूप से संचालित करने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के प्रयास किए जाएं।
मंत्रि-परिषद द्वारा स्वीकृत संशोधन के अनुसार नवीन घरेलू हवाई मार्गों पर वीजीएफ (वायबिलिटी गैप फंडिंग) सहायता की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष की गई है। पूर्व से संचालित हवाई सेवाओं के लिए दूसरे वर्ष में प्रथम वर्ष की वीजीएफ सहायता राशि का 75 प्रतिशत प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि नीति में संशोधन से नवीन हवाई मार्गों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा प्रदेश में हवाई संपर्क का विस्तार होगा। रीवा सहित विंध्य क्षेत्र में हवाई सेवाओं के विकास से पर्यटन, व्यापार, निवेश एवं क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव विमानन श्री संजय कुमार शुक्ल, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री मनीष रस्तोगी एवं आयुक्त विमानन श्री चंद्रमौली शुक्ल उपस्थित थे।


